MP में जिपं अध्यक्षों को मिलेगी राज्यमंत्री की सुविधाएं, चुनाव पूर्व स्थानीय नेताओं को साधने की कोशिश
मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा के साथ ही 1 लाख रुपए मानदेय और आवास और सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
भोपाल। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी चाल चल दी है। प्रदेश के 44 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया कि प्रदेशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों को भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
यानी अब राज्य मंत्री की तरह जिला पंचायत अध्यक्षों को भी आवास और सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। प्रोटोकॉल का अब पूरा पालन जिला पंचायत अध्यक्षों के संबंध में भी की जाएगी। इतना ही नहीं मानदेय-भत्ते 54 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये महीना किया जाएगा।
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जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे 44 जिलों के पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग के बाद सीएम चौहान ने यह ऐलान किया। चौहान ने संघ की अन्य मांगों पर विचार के लिए समिति बनाने को कहा है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हे लागू किया जाएगा। संघ की कुल 12 मांगें हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री के रूप में दिए प्रोटोकाल का विधिवत पालन कराने, आवास एवं सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय पर्व के समय जिले में मंत्रीगणों की अनुपस्थिति पर जिला पंचायत अध्यक्ष से ध्वजारोहण कराने, जिला पंचायत से स्वीकृत होने वाले सभी निर्माण कार्यों में जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिए जाने एवं सांसद एवं विधायकों की भांति जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन की तरफ से परिचय पत्र जारी करने की मांग को तुरंत स्वीकार कर अमल करने की घोषणा की।
माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ये ऐलान किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने इस दौरान मुख्यमंत्री से कहा कि आपके नेतृत्व में वर्ष 2023 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हम सब यही चाहते हैं।
