चुनाव में हार के 3 घंटे बाद उतरवा लीं 50 स्ट्रीट लाइटें, भाजपा विधायक के PA की पत्नी थीं प्रत्याशी
राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद करीब 50 स्ट्रीट लाइटें निकाल ली गई।
टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव के बाद करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा की पत्नी और भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा के चुनाव हारने के महज तीन घंटे बाद बिजली निगम की टीम गांवों में पहुंची और स्ट्रीट लाइटें खोलकर ले गई। दिवाली से पहले लगाई गई इन लाइटों से ग्रामीणों को रात के अंधेरे से राहत मिली थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
मामला पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 का है। यहां से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही थीं। स्थानीय वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक, प्रियंका शर्मा ने 24 अक्टूबर को क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में करीब 50 रोड लाइटें लगवाई थीं। दिवाली से पहले लगी इन लाइटों से कई कॉलोनियों में रात के समय रोशनी होने लगी थी। ग्रामीणों को भी अंधेरे से राहत मिली और उन्होंने इस पहल की सराहना की थी।
शुक्रवार को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो प्रियंका शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वह 751 वोटों से चुनाव हार गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि नतीजे आने के करीब तीन घंटे बाद ही शाम को बिजली निगम पीपलू की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। विभागीय कर्मचारियों ने बिजली के खंभों पर लगी लाइटें खोलना शुरू कर दिया और करीब 50 लाइटें उतारकर अपने साथ ले गए।
इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये लाइटें लगाई गई थीं, तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई। करीब एक महीने तक लाइटें गांवों और ढाणियों में लगी रहीं और लोग इनका इस्तेमाल करते रहे। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे बाद इन्हें हटाने की कार्रवाई समझ से परे है।
ग्रामीणों के विरोध पर बिजली निगम के अधिकारियों ने लाइटों को अवैध बताया। पीपलू बिजली निगम के AEN गोवर्धन चौधरी के मुताबिक, ये रोड लाइटें अवैध रूप से लगाई गई थीं। इन्हें किसने लगाया था, इसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। उन्होंने कहा कि टीम को एक दिन पहले ये अवैध लाइटें नजर आई थीं, जिसके बाद इन्हें हटाया गया। चुनाव के दौरान कई लोग इस तरह से लाइटें लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
वहीं, ग्रामीणों का सवाल है कि अगर ये लाइटें नियमों के खिलाफ लगाई गई थीं तो बिजली विभाग ने इन्हें लगाते समय ही कार्रवाई क्यों नहीं की? दिवाली से पहले जब खंभों पर लाइटें लगाई जा रही थीं, तब विभाग की टीम कहां थी? चुनाव परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही विभाग को इनकी अवैधता कैसे नजर आ गई? ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह कार्रवाई किसी के दबाव में की गई है।
हनीफगंज और कुम्हारों की ढाणी समेत क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटें किसी एक प्रत्याशी की निजी सुविधा नहीं थीं, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को इनसे फायदा मिल रहा था। चुनाव में हार-जीत का असर आम लोगों की सुविधाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल करीब 50 लाइटें हटाए जाने के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजली निगम की ओर से कार्रवाई का आधार तो बताया गया है, लेकिन लाइटें लगाने वाले व्यक्ति और उन्हें हटाने की कार्रवाई के समय को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।




