मंगलवार को पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट, आप ने गृह मंत्रालय पर लगाया बजट रोकने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच नई तकरार शुरू हो गई। यह खींचतान दिल्ली में मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने गृह मंत्रालय पर तय समय पर बजट के पेश होने पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। जबकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार पर बजट में विज्ञान पर अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है। 

आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में मंगलवार को बजट पेश होना था। लेकिन सोमवार को दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने यह आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने अचानक दिल्ली के बजट पर अडंगा लगा दिया है। हालांकि गृह मंत्रलाय का कहना है कि उसने चार दिन पहले ही बजट को लेकर अपनी आपत्तियां दिल्ली सरकार से साझा कर दी थी और इस संबंध में दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। 

गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार के बजट में बुनियादी ढांचे के मुकाबले विज्ञान पर अधिक खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसलिए 17 मार्च को ही दिल्ली सरकार को इस संबंध में अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। 

वहीं वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विज्ञापन के लिए राशि पिछले बजट जितनी ही है। इस बजट में भी विज्ञापन पर 550 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। 

दिल्ली सरकार ने बीते नौ मार्च को एलजी वीके सक्सेना को बजट की फाइल भेजी थी। जिसके बाद उपराज्यपाल ने अपने कुछ सुझावों के बाद दिल्ली सरकार को फाइल वापस भेजी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को बजट की फाइल भेज कर राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। लेकिन गृह मंत्रालय ने विज्ञापन पर अधिक खर्च का हवाला देकर दिल्ली सरकार को ज़रूरी बदलाव करने के सुझाव दे दिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट न रोकने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा है कि आजाद भारत के 75 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। केजरीवाल ने पीएम से पूछा है कि आखिर वह दिल्ली के लोगों से इतने नाराज़ क्यों हैं?