ममता बनर्जी के पीएम को लिखे पत्र पर वित्त मंत्री का जवाब कहा, नहीं दी जा सकती GST पर पूर्ण छूट
वित्त मंत्री ने टैक्स रहित सामग्रियों की जारी की सूची कहा, सभी सामग्रियों पर टैक्स छूट देने से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बुरा असर.. ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य उपकरणों में टैक्स छूट देने की मांग की थी
नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वास्थ्य उपकरणों में जीएसटी सहित अन्य तरह के टैक्स में छूट प्रदान करने की मांग की है। इसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहते हुए दिया है कि पहले से ही ज़्यादातर सामग्रियों पर छूट दी जा चुकी है। इसलिए कोविड के इलाज में जीएसटी से अब कोई राहत नहीं मिलेगी।
वित्त मंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 मई को जारी एक सूची भी ट्वीट की है, जिसमें ऐसे उपकरण हैं, जिन पर आईजीएसटी की छूट है। इनमें कुल 23 ऐसी सामग्रियों का ज़िक्र है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन सामग्रियों पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस भी माफ किए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड टीकों पर 5 प्रतिशत, कोविड दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाई जाती है। वित्त मंत्री ने अन्य सामग्रियों पर लगाई जाने वाली जीएसटी, आइजीएसटी का बचाव करते हुए कहा कि यदि एक सामग्री पर 100 रुपए की जीएसटी लगाई जाती है, तो इसका करीब 70 फीसदी हिस्सा राज्यों को ही जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हर सामग्री पर छूट दी गई तो घरेलू उत्पादक इनपुट और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए करों की भरपाई नहीं कर पाएंगे। जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा।अंत में उत्पादक कीमतों को बढ़ाकर हो उपभोक्ताओं से ही वसूलेंगे।
ै2/ A list of items for COVID relief granted exemption from IGST for imports was issued on 3rd May’21. These were given exemption from Customs Duty/health cess even earlier.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
Hon. CM @MamataOfficial , may notice that items in your list are covered. @ANI @PIB_India @PIBKolkata pic.twitter.com/zuDJP1vOB0
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दरअसल ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। ममता ने पीएम को लिखे पत्र में कोविड उपकरणों पर जीएसटी, सीमा शुल्क जैसे तमाम टैक्स में छूट देने की मांग की थी। ममता ने कहा था कि कोरोना से लड़ाई में तमाम निजी इकाइयां मदद के लिए सामने आ रही हैं। ऐसे में जीएसटी सहित अन्य टैक्सों में केन्द्र सरकार को छूट देनी चाहिए।
