NEET JEE Exams: सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गैर-बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से चर्चा आज

Sonia Gandhi: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्रियों की यह बैठक राज्यों का बकाया जीएसटी, NEET और JEE परीक्षा के मुद्दे पर होगी

Updated: Aug 27, 2020, 12:17 AM IST

Photo Courtesy: oneindia
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जेईई और नीट के परीक्षाओं के स्थगन और उसके आयोजन के मुद्दे पर आज चर्चा करेंगी। वर्चुअल बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड से हेमंत सोरेन शामिल रहेंगे। 

बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहेंगी। बैठक ममता और सोनिया के आह्वान के बाद हो रही है। हालांकि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों के नदारद रहने की संभावना है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनिया और ममता की अगुवाई में बैठक बुधवार दोपहर तकरीबन 2.30 बजे शुरू होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य जेईई और नीट की परीक्षाओं का स्थगन होगा। ज्ञात हो कि देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए क्रमशः जेईई और नीट की परीक्षाएं 1 सितम्बर से शुरू होने जा रही हैं। जेईई की परीक्षा 6 सितम्बर को समाप्त हो जाएगी तो वहीं नीट की परीक्षा का आयोजन 13 सितम्बर को होना है।

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देश भर के छात्रों के बीच परीक्षाओं को लेकर भारी तनाव की स्थिति है। कई जगहों से छात्रों के आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन शीर्ष अदालत ने जेईई और नीट की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ तय कर दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर ही होगा। 

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लेकिन छात्रों के साथ साथ कई राजनेता परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हैं।आज की बैठक में शामिल होने वाली ममता बनर्जी परीक्षाओं की मुखालिफत कर रही हैं। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री से छात्रों की मन की बात सुनने की अपील की है। विवेक तन्खा मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग भी कर चुके हैं। सचिन पायलट भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। पायलट ने मोदी सरकार से छात्रों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही पार्टी के विरूद्ध जाते हुए परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को नसबंदी के फैसले से तुलना की है।