सरकार से बात करना चाहती है ट्विटर कंपनी, कहा, कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता

नई दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहती है। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कंपनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र की मोदी सरकार ने ट्विटर को किसान आंदोलन से जुड़े 1,178 अकॉउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल कुछ ही दिनों पहले इस्तीफा दे चुकी हैं।

ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, 'हम सम्मानजनक स्थिति के लिए भारत सरकार के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और हमने माननीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से औपचारिक संवाद के लिए संपर्क किया है।' प्रवक्ता ने कहा कि गैर अनुपालन नोटिस भी औपचारिक रूप से भेज दिया गया है। 

प्रवक्ता ने आगे कहा कि ट्विटर ऐसी रिपोर्ट पर यथासंभव कार्रवाई करेगी लेकिन साथ ही सुनिश्चित करेगी कि वह अपने मूलभूत मूल्यों एवं सार्वजनिक संवाद की रक्षा की प्रतिबद्धता पर कायम रहे। सरकार के साथ संवाद के मंच पर जानकारी हमारी संस्थान की ओर से साझा की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कंपनी का मानना है कि सूचना के मुक्त एवं खुले आदान-प्रदान से विश्व पर सकारात्मक असर होता है और ट्वीट का सिलसिला जारी रहना चाहिए।

केंद्र सरकार ने 1,178 ट्विटर अकाउंट्स को पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया है। सरकार का आरोप है कि इन हैंडल्स से किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भड़काऊ जानकारी प्रसारित की जाती है। सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह निर्देशों का अनुपालन नहीं करती तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ट्विटर की भारत एवं दक्षिण एशिया में सार्वजनिक नीति की निदेशक महिमा कौल कुछ ही दिनों पहले इस्तीफा दे चुकी हैं। हालांकि कौल ने इस्तीफे की वजह निजी बताई है, कंपनी भी अपने बयान में ऐसा ही बता चुकी है। फिर भी कई लोग उनके इस्तीफे को भी सरकार के साथ जारी विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। कंपनी का दावा है कि कौल का इस्तीफा इस मामले से जुड़ा नहीं है।