Kamal Patel : कृषि उत्पाद में शामिल हो Bamboo

भोपाल। मध्यप्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने राष्ट्रीय बांस मिशन को वन विभाग के बजाय कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत बताई है। इस संबंध में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सीएम को लिखे पत्र में पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप बांस मिशन से किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है।

कृषि मंत्री के ऑफिस के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी गयी है। पटेल ने बांस मिशन को किसानों, बेरोजगारों व महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बताया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से सीएम शिवराज से कहा है कि, 'बांस मिशन ने किसानों को सशर्त बांस के पौधे के लिए अनुदान की योजना बनाई है। शासकीय नर्सरी में पर्याप्त राइजोम उपलब्ध नहीं हैं जबकि सरकारी और निजी नर्सरी में राइजोम की कीमतों में भी बड़ा अंतर है।'

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की मंशा के अनुरूप बांस मिशन से किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है, बांस मिशन ने किसानों को सशर्त बांस के पौधे के लिए अनुदान की योजना बनाई है, शासकीय नर्सरी में पर्याप्त राईजोम उपलब्ध नहीं है। जबकि सरकारी

— Office of Kamal Patel (@officekamal) July 16, 2020

पटेल ने बांस मिशन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'इस महत्वपूर्ण योजना से रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। यह मिशन भूमिगत जल क्षेत्र के विस्तार तथा सूखे क्षेत्र के निराकरण में भी सहायक होगा।' बता दें कि वर्तमान में बांस मिशन वन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। पटेल ने इसे कृषि विभाग के अधीन लाने की मांग की है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को मिशन से जोड़ा जा सके। मौजूद दौर में देश के एक दर्जन राज्यों में बांस मिशन कृषि विभाग के अंतर्गत आता है।