MP : खाद के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर 14 FIR
पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव द्वारा खाद की कालाबाजारी के आरोपों के बाद जागा प्रशासन, सभी जिलों में उर्वरक के भंडारण और विक्रय पर सख्ती
भोपाल। मध्यप्रदेश में जमाखोरों द्वारा अवैध उर्वरक के भंडारण, परिवहन एवं विक्री करने के मामलों पर राज्य शासन ने सख्ती दिखाई है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव द्वारा खाद की कालाबाजारी के आरोपों के बाद प्रशासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक के भंडारण और विक्रय पर सख्ती रखी जा रही है। सभी जिलों में खाद वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिये जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश भी दिये गए हैं।
इस कार्रवाई के चलते प्रदेश में उर्वरक का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस में 14 FIR दर्ज करवाई गई है वहीं 9 प्रकरणों में लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। प्रशासन ने 23 प्रकरणों में लाइसेंस निलंबित कर 2 प्रकरणों में उर्वरक भंडारण भी सीज किया है।
प्रदेश सरकार किसानों को खाद-बीज वितरण विक्रय करने के अभियान में सभी विक्रय केंद्रों की निरीक्षण करवा रही है। इस दौरान पाई जा रही अनियमित्ताओं के लिये संबंधित व्यक्ति एवं संस्था के विरूद्ध दण्डात्मक करवाई के साथ कानूनी कारवाई भी की जा रही है। इस दौरान छिन्दवाड़ा जिले में 154 विक्रय केन्द्रों पर किये गये निरीक्षण के दौरान अवैध भंडारण करने पर तीन FIR दर्ज की गई। बिना बिल के उर्वरक विक्रय करने पर एक लाइसेंस निरस्त कर 3 प्रकरणों में निलंबन भी की गई। वहीं सिवनी जिले में 105 विक्रय केन्द्रों पर किये गये निरीक्षण में यूरिया अवैध भंडारण के 2 मामलों में FIR व 2 मामलों में उर्वरक भण्डारण और 1 में निलंबन की करवाई की गई।
इसी प्रकार बड़वानी जिले में 26 विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान एक मामले में FIR और 3 मामलों में लाइसेंस निलंबन की गई। छतरपुर जिले में 22 विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण में एक एफआईआर की गयी वहीं नरसिंहपुर जिले के 122 विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान 1 एफआईआर और 2 मामलों में निलंबन की गई है। बैतूल जिले के 82 विक्रय केन्द्रों में से एक कि लाइसेंस रद्द की गई है।
इसके अलावे होशंगाबाद के 43 विक्रय में 3 एफआईआर और 3 लाइसेंस निरस्त, खरगौन के 116 विक्रय केंद्रों में 1 लाइसेंस निलंबन, धार के 85 केन्द्रों 1 एफआईआर, पांच लाइसेंस रद्द और 3 निलंबन, खंडवा के 26 केंद्रों में 3 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें कि CM helpline पोर्टल पर खाद-बीज न मिलने से संबंधित कुल 488 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें उर्वरक संबंधी 89 व सहकारी समितियों की 45 शिकायतें थी। विभाग द्वारा अबतक सिर्फ 61 शिकायतों का समाधान किया गया है।
