कटनी में भाजपा नेताओं ने आदिवासी की जमीन पर किया कब्जा, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम चौहान को लिखा पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश में दलित-आदिवासियों के साथ अत्याचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इसी बीच कटनी जिले में भाजपा नेताओं द्वारा आदिवासी परिवार की जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले को उजागर करते हुए सीएम शिवराज ने को पत्र लिखा है। सिंह ने मुख्यमंत्री से आदिवासी परिवार की जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा हटवाने और पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति देने की मांग की है।

सीएम चौहान को संबोधित पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा, 'कटनी जिले में एक आदिवासी परिवार की जमीन पर खनन कर लाखों रुपये की खनिज संपदा की चोरी करने का एक और मामला आपके ध्यान में ला रहा हूं। आरोपी परिवार जिला भाजपा पदाधिकारी होने से पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपकी पार्टी के स्थानीय विधायक का भी खनिज संपदा लूटने वालों को खुला संरक्षण है। मैं पिछले सप्ताह कटनी जिले के दौरे पर पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलने विजयराघौगढ़ तहसील के दौरे पर गया था। जहाँ स्थानीय रहवासियों ने ग्राम कलहरा निवासी रतिया कोल के प्रताड़ना का प्रकरण सामने रखा।' 

सिंह ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया कि, 'रतिया कोल की बिचपुरा गांव में खसरा नम्बर 1037/1,2,3 में  2.00 हेक्टेयर जमीन हैं। इस जमीन पर जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे विश्वनाथ गुप्ता के बेटों ने अतिक्रमण कर लिया है। सरोज मिनरल्स के संचालक राहुल और मुकेश गुप्ता ने रतिया कोल की जमीन पर कब्जा कर लिया। रतिया कोल ने जब जमीन का सीमांकन कराया तो 5 एकड़ जमीन में से एक एकड़ पर अवैध खनन पाया गया। पीड़ित किसान रतिया कोल जब गुप्ता बंधुओं से क्षतिपूर्ति का हर्जाना मांगने गया तो उसे गाली गलौच कर भगा दिया गया।'

सिंह के मुताबिक, 'रतिया विगत 6 माह से बरही पुलिस से लेकर राजधानी स्थित सभी प्रमुख दफ्तरों में अर्जी देकर अपनी जमीन से कब्जा हटाने और मुआवजा दिये जाने की मांग कर चुकी है। पर किसी भी स्तर पर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। रतिया का आरोप है कि गुप्ता बंधुओं को विधायक सहित सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त होने से कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।'

सिंह के मुताबिक, 'कटनी जिले के आदिवासी किसानों की जमीन पर कब्जे किये जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को सत्ताधारी दल का सीधा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।' सिंह ने मांग करते हुए लिखा कि आरोपियों के विरुद्ध और उन्हें संरक्षण देने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही रतिया कोल के मामले में तत्काल कब्जा हटाने और पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।