MP: सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने बनाया नया विभाग

मध्य प्रदेश सरकार का नया विभाग सरकारी ज़मीन का हिसाब रखेगा और अतिक्रमण या विवाद होने पर उन्हें सुलझाएगा, विभाग का नाम-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन रखा गया है

Updated: Jan 22, 2021, 10:09 AM IST

MP: सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने बनाया नया विभाग

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए नया विभाग बनाया है। इस विभाग का काम होगा सूबे की सभी सरकारी जमीनों का हिसाब रखना और अतिक्रमण की स्थिति में उसे विभागीय स्तर पर सुलझाना। राज्य सरकार ने इस विभाग का नाम 'लोक परिसंपत्ति प्रबंधन' रखा है।

प्रदेश में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण, भूमि संबंधी विवाद के समाधान और प्रबंधन के लिए सरकार ने इस नए विभाग का गठन किया है। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप की सिफारिश पर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया है। यह विभाग प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में मौजूद राजकीय संपत्तियों की भी देखरेख करेगा। विभाग की जिम्मेदारी होगी कि सरकारी संपत्ति पर किसी तरह का कब्जा ना हो और यदि हो भी तो विभागीय स्तर पर उसे कब्जा से बाहर करने की जवाबदारी होगी। 

तत्काल दायित्वों पर शुरू करें काम: सीएम

सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन की बैठक के दौरान विभाग को जल्द से जल्द आपने दायित्वों पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, 'प्रदेश के बाहर राज्य की संपत्तियों पर किसी तरीके का कब्जा ना हो सके, विभाग को इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। विभागीय व्यवस्था में किसी तरह की देरी होना स्वीकार्य नहीं होगी,  क्योंकि अब सिर्फ काम स्वकार होगा,  बहाना नहीं।' उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों को पात्रता के मुताबिक पदोन्नति देने के भी निर्देश दिये हैं। 

सभी कर्मचारियों को आईटी दक्ष बनाने का निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही कहा है कि विभाग के सभी कर्मचारियों को आईटी में दक्ष बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि निर्देश दिए गए हैं। अफसरों को पूरा बताना होगा कि कितना काम हुआ और क्या काम हुआ। प्रत्येक काम को सुनिश्चित करना होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में और राज्य के बाहर स्थित सरकारी संपत्तियों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण है। इसे लेकर कई बार विवाद भी सामने आए हैं। ऐसे में अब विवादों से निपटने व संपत्तियों की देखरेख के लिए यह विभाग बनाया गया है।