निवेश की हकीकत को लेकर श्वेत पत्र जारी करें, GIS से पहले जीतू पटवारी ने दागे दस सवाल

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से दस सवाल पूछे हैं। पटवारी ने कहा कि ये दस सवाल मध्य प्रदेश में कागजी निवेश और औद्योगिक विकास के झूठ को उजागर करते हैं।

पटवारी के दस सवाल

01. मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों द्वारा अब तक हुए इन्वेस्टर समिट्स के दौरान साइन किए गए हजारों करोड़ के एमओयू में से कितने उद्योग वास्तव में जमीन पर खड़े हुए हैं? कितने ऐसे हैं, जो कागजों में चल रहे हैं?

02. क्या यह सच नहीं है कि इन्वेस्टर समिट्स के नाम पर उद्योगपतियों से सिर्फ राजनीतिक शोबाजी के लिए सहमति पत्र (एमओयू) साइन करवाए जाते हैं, लेकिन बाद में न उद्योग लगता है और न रोजगार मिलता है?

03. मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि इन्वेस्टर समिट से लाखों रोजगार पैदा हुए, क्या आप यह बताएंगे कि इन रोजगारों का वास्तविक आंकड़ा और जिलावार विवरण क्या है? क्या सरकार ने युवाओं से कोई फीडबैक लिया है?

04. यदि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है, तो फिर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आज भी हजारों भूखंड खाली क्यों पड़े हैं और कई बंद उद्योग क्यों खंडहर बन चुके हैं? सरकार इस औद्योगिक सन्नाटे को कैसे तोड़ेगी?

05. पिछली समिट्स के दौरान घोषित बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि सिंगरौली, धार, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा आदि में लगाए जाने वाले कारखाने कहां हैं? क्या आप उन प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर कोई ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करवाएंगे?

06. क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि 24-25 फरवरी 2025 को होने वाली इन्वेस्टर समिट में जिन एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, वे कागजी नहीं होंगे, बल्कि तय समय-सीमा में निवेश धरातल पर उतरेगा?

07. क्या यह सही नहीं है कि इन समिट्स के बहाने सरकारी धन सिर्फ विज्ञापन, प्रचार और बड़े आयोजनों में बहाया जाता है, जबकि वास्तविक निवेश के लिए न उद्योगपतियों को अनुकूल वातावरण दिया गया और न ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाई गई?

08. क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है, जबकि भाजपा सरकार हर साल मप्र के साथ देशभर में निवेश आने के दावे करती है?

09. क्या पीएमओ यह स्वीकार करेगा कि मध्य प्रदेश में किसान और स्थानीय छोटे उद्यमी जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजे और उद्योग स्थापित होने की राह देख रहे हैं, जबकि समिट्स में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है?

10. क्या आप डॉ मोहन यादव को निर्देश देंगे कि अब तक हुए इन्वेस्टर समिट्स और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के सभी एमओयू, प्रोजेक्ट स्टेटस, निवेश की हकीकत और रोजगार के आंकड़ों को लेकर एक स्वतंत्र श्वेत पत्र जारी करें।