कोराना नियंत्रण के लिए मिले सुुुुुुझावों पर अमल करेगी मप्र सरकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही समाजसेवियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। सुझावों के अनुसार निर्णय लिये जाएंगे।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी उपाय कर रही है। जनता को इस वायरस के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही प्रमुख समाजसेवियों और सामाजिक नेताओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त सुझावों के अनुसार जनता के हित में अन्य आवश्यक निर्णय भी लिये जाएंगे।
चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर नियंत्रण के संबंध में गठित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस अवसर पर गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा उपस्थित थे। प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और कोरोना समस्या के संबंध में राज्य सरकार की सलाहकार समिति के सदस्य कैलाश सत्यार्थी ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाना होगा। इससे कोरोना वायरस की समस्या के सामाजिक दुष्प्रभावों को रोकने में आसानी होगी। विशेष रूप से इन दिनों प्रचलन में आ रही चाईल्ड प्रोनोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाने होंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि प्रदेश में निर्धन तबके को तीन माह का राशन प्रदान किया गया है। श्रमिकों को एक हजार रुपये की राशि प्रदान करने के साथ ही मिड-डे मील की व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 562 करोड़ रुपए की राशि भी जमा की गई।
सलाहकार समिति के सदस्यों के प्रमुख सुझाव
मुख्यमंत्री चौहान को सलाहकार समिति के सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। विशेष रूप से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने और वर्तमान में कोरोना के अलावा अन्य रोगों के उपचार के संबंध में भी सजग रहने के सुझाव इनमें शामिल हैं। निर्मला बुच ने कहा कि कोरोना का भय लोगों के मन से दूर करना होगा। प्रदेश में अब तक तत्परता से अच्छा कार्य किया गया है। एक दीर्घ अवधि की योजना बनाकर आमजन को रोग नियंत्रण कार्य से जोड़ना होगा। बुच ने सुझाव दिया कि निर्धन वर्ग के लोगों को रोग परीक्षण करवाने की भी समझाइश देना आवश्यक है। यथासंभव टेस्ट के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए। सोशल डिस्टेंटिंग का पालन निरंतर हो।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया के मध्यप्रदेश में वर्तमान में 12 लैब प्रतिदिन लगभग 2000 सैंपल ले रही हैं। पूर्व में सिर्फ 2 लैब ही कार्यरत थीं। शीघ्र ही राज्य में 2500 सैंपल लेने की व्यवस्था कर ली जाएगी और मई में यह क्षमता 5000 सैंपल प्रतिदिन होगी।
