रिटायरमेंट लेकर इज्जत से चले जाएं, MP के चीफ सेक्रेटरी को विवेक तन्खा का अल्टीमेटम

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। चुनाव को लेकर पक्ष- विपक्ष ने सियासी जोर आजमाइश तेज कर दी है। कांग्रेस ने एमपी के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को रिटायरमेंट लेने का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने चीफ सेक्रेटरी पर निशाना साधते हुए कहा कि इज्जत से चले जाएं वरना हम उन्हें यहां राजनीति नहीं करने देंगे।

विवेक तन्खा ने कहा कि, 'प्रदेश के प्रशासनिक हेड अर्थात चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को दो-दो बार एक्सटेंशन दिया गया है। क्या मध्य प्रदेश में कोई दूसरा ऑफिसर काबिल नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी कौन सी खासियत है उनमें जिसके कारण वे चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। असल में उनकी इच्छा प्रशासन चलाने की नहीं है उनकी इच्छा राजनीति करने की है। वह पीछे से इस बात की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह अफसरों को धमका कर शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाऊं। इसलिए जब दो दिन पहले वह कोर्ट के सामने गए तो कोर्ट ने क्या बोला उनको, चीफ सेक्रेटरी बिना पढ़े पक्ष रखने आ गए। भगवान ही मालिक है। पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।'

विवेक तन्खा ने आगे कहा, 'शिवराज जी आपको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश ऐसे चीफ सेक्रेटरी के लिए नहीं बना है। इन्हें खुद रिटायरमेंट लेकर इज्जत से चले जाना चाहिए नहीं तो हम उन्हें मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे।' तन्खा ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए शनिवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने आगे कहा, 'हम संविधान से चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के इकोनामिक एडवाइजर ने बोला कि अब समय आ गया है नया संविधान बनाने का। अब वह नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं होगी। मैं विवेक देव रॉय के उस आर्टिकल की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को यह अधिकार किसने दिया था कि वह नया संविधान बनाने की बात कहे।'

बता दें कि चुनाव पूर्व एमपी के चीफ सेक्रेटरी को हटाने की मांग तेज हो गई है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को हटाने की मांग की थी। गोविंद सिंह ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को पत्र लिखकर इकबाल सिंह बैंस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके स्थान पर अन्य किसी अधिकारी को नियमित मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। 

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बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को दूसरी बार 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। उनका कार्यकाल मई 2023 में खत्म होने वाला था। लेकिन सरकार ने उन्हें 1 जून से 30 नवंबर 2023 के लिए एक्सटेंशन दिया है। बैंस 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनका रिटायरमेंट 30 नवंबर 2022 को हुआ था। तब भी राज्य सरकार ने उन्हें 6 महीने (मई 2023) तका एक्सटेंशन दिया था। वे सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनकी निष्पक्षता पर विपक्षी दल को संदेह है।