बलपूर्वक तोड़ा जा रहा होटल ताज के सामने की बस्ती, दिग्विजय सिंह ने की तत्काल कार्रवाई रोकने की मांग

राजधानी भोपाल स्थित होटल ताज के सामने 100 वर्षों से रह रहे लोगों को बेघर करने की कवायद, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की कार्रवाई रोकने की मांग

Publish: Feb 21, 2024, 05:22 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब सवा साल पहले पांच सितारा ताज होटल का शुभारंभ किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन सीएम शिवराज ने इसे पर्यटन के क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम बताया था। हालांकि, यह होटल अब भदभदा बस्ती के लोगों के लिए अभिशाप बनता दिख रहा है। दरअसल, होटल ताज के सामने की 100 वर्ष पुरानी बसाहट को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से इसे तत्काल रोकने की मांग की थी।

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीते दिनों भदभदा बस्ती में निवासरत लोगों से मिलने भी पहुंचे थे। सिंह ने अब इस संबंध में राज्य शासन के प्रमुख को पत्र लिखकर बलपूर्वक विस्थापन की आलोचना की है। सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि, 'भदभदा ब्रिज के पास स्थित इस बस्ती में 350 से अधिक मकान बने हुए है जिनका खसरा क्र. 291 है। जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस भूमि का प्रकरण वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में वर्ष 2018 से प्रचलित है। एन.जी.टी. न्यायालय में शासन द्वारा नगर निगम भोपाल को पार्टी बना कर पेश किया गया था इसको लेकर नगर निगम भोपाल द्वारा इन 5 वर्षो में कोई भी ठोस जवाब न्यायालय में पेश नही किया गया है। जिसके कारण एन.जी.टी. न्यायालय द्वारा इस बस्ती को अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया है।'

पत्र में सिंह आगे लिखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय के आदेश के पश्चात नगर निगम भोपाल द्वारा बिना विस्थापन की व्यवस्था किये इनके मकानों को बलपूर्वक तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा पूर्व में इन्हें स्थाई नल कनेक्शन और विद्युत कनेक्शन दिये गये है, जिसका इन लोगों द्वारा समय-समय पर भुगतान किया जाता रहा है। यह लोग कई वर्षो से सम्पति कर भी जमा करते आ रहे हैं। इसके पश्चात भी प्रशासन द्वारा विगत कुछ दिनों से नियम विरूद्ध तरीके से इनके नल और विद्युत कनेक्शन काट दिये गये हैं। वर्तमान में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाऐं भी चल रही हैं। 

सिंह आगे लिखा हैं कि जब इस भूमि का प्रकरण पहले से ही वक्फ कोर्ट में प्रचलित है तो 100 साल पुरानी इस बस्ती को हटाने के लिये की जा रही कार्यवाही को निरस्त किया जाना चाहिये। इसके पश्चात फैसले के आधार पर अगर हटाया भी जाता है तो इन लोगों के पुनर्वास एवं उचित मुआवजे की व्यवस्था सरकार को करना चाहिये। पूर्व सीएम ने मांग करते हुए कहा कि भदभदा बस्ती के लोगों को बेघर करने के लिये की जा रही इस कार्रवाई को निरस्त करने के संबंधित को उचित निर्देश प्रदान करें।