MP विधानसभा की कार्यवाही का हो लाइव स्ट्रीमिंग, हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। इससे पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग उठाई है। कांग्रेस इस संबंध में हाईकोर्ट का भी रुख करेगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, यह जानना सबका समान अधिकार है। विधानसभा में जनसमस्याओं पर होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट भाजपा सरकार क्यों नहीं दिखाना चाहती? जब दूसरे राज्यों में यह संभव है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? इसे लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

यह भी पढ़ें: MP विधानसभा का बजट सत्र 10 से 24 मार्च तक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण सत्र में हुई देरी

सिंघार ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री का वक्तव्य लाइव दिखाने के लिए सरकारी तंत्र के कैमरे लगाए जाते हैं और न्यूज चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। अगर विपक्ष कुछ कहता है तो कैमरों में उन्हें नहीं दिखाया जाता है। उन्होंने पूछा कि लोकतंत्र के मंदिर में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और कसरावद विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। याचिका में विधानसभा की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की मांग की जाएगी। कांग्रेस विधि विशेषज्ञों की मदद से अगले हफ्ते इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करने की तैयारी में है।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर यह मांग कर चुके हैं कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। उनका कहना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होती है, संसद का अपना टीवी चैनल है। यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही भी लाइव दिखाई जाती है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जाता?