Indian Army : पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी का नियमित सत्यापन ज़रूरी

भारतीय थल सेना ने पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने पर भारत और चीन के बीच चौथे चरण की लंबी सैन्य बातचीत के बाद कहा कि दोनों देश अपने-अपने सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया ‘‘जटिल’’ है, जिसका निरंतर सत्यापन करने की जरूरत है। थल सेना ने कहा कि भारत और चीनी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के प्रथम चरण के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने को सुनिश्चित करने के लिये आगे के कदमों पर चर्चा की।

कोर कमांडरों के बीच चौथे चरण की वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सीमा के अंदर चुशुल में एक निर्धारित बैठक स्थल पर 15 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और अगले दिन तड़के दो बजे तक चली। इस दौरान सैनिकों को पीछे हटाने की जटिल प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ‘रियर बेस’ से हजारों सैनिकों को हटाए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा भी शामिल है।

सैनिकों को पीछे हटाने की औपचारिक प्रक्रिया छह जुलाई को शुरू हुई थी। इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब दो घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने इलाके में तनाव घटाने के तौर तरीकों पर चर्चा की थी। सीमा वार्ता के लिए डोभाल और वांग अपने-अपने देश की ओर से नामित विशेष प्रतिनिधि हैं।

कोर कमांडर स्तर के चौथे चरण की बैठक पर कर्नल आनंद ने बताया कि सैनिकों को पूरी तरह से हटाने पर पांच जुलाई को भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप बातचीत चल रही है।भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियु लिन ने किया। वे दक्षिण शिंजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर हैं।

इससे पहले गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव कई गुना बढ़ गया। चीनी सैनिक भी इसमें हताहत हुए लेकिन चीन ने अभी तक इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने और संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने के लिए 17 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। सिंह के साथ थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे भी होंगे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पांच मई को एलएसी पर गतिरोध शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का लद्दाख का यह पहला दौरा होगा।