PM Narendra Modi: नई शिक्षा नीति में कम से कम हो सरकार का दखल

नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में अनेक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं। लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए। 

नई शिक्षा नीति को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी सहमति दी थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को 'ज्ञान की अर्थव्यवस्था' बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भी हम भारत को ज्ञान की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने प्रतिभा के पलायन को रोकने के लिए और सामान्य से सामन्य परिवारों के युवाओं के लिए भी सबसे बेतहतरीन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। 

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प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो ग्रामीण भारत का कोई अध्यापक हो या फिर कोई विद्वान अकादमिक, सभी ने खुशी से नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। सभी हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे, जिसने नई नीति की स्वीकार्यता को आसान कर दिया।