मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं, 17 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सिसोदिया को अब 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। 

हालांकि रोज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला अभी सिर्फ सीबीआई के मामले में भी आया है। सिसोदिया पर ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। जिसकी सुनवाई पांच अप्रैल को होनी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को बुधवार को एक बार फिर कोर्ट आना होगा। 

पांच अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। यह याचिका उन्होंने ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के संबंध में लगाई है। ऐसे में अगर बुधवार को सिसोदिया को जमानत मिल भी जाती है तब भी उन्हें जेल में ही रहना होगा क्योंकि उस समय सीबीआई की न्यायिक हिरासत की अवधि जारी ही रहेगी। 

इससे पहले रोज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। सीबीआई के विशेष जज जस्टिस नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मनीष सिसोदिया इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। 

मनीष सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को हिरासत में लिया था। तब से लेकर अब तक सिसोदिया जांच एजेंसी की हिरासत में ही हैं। 9 मार्च को तिहाड़ में ही ईडी ने भी उन्हें अपनी हिरासत में लिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलवार है। उनका आरोप है कि आप नेता के खिलाफ यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा से की जा रही है।