जी-20 डिनर कार्ड पर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, कांग्रेस ने बताया संघीय ढांचे पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने जी-20 सम्मलेन से पहले केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि जी-20 के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए उसमें बदलाव किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदला गया है। जयराम रमेश का दावा है कि इसमें इंडिया शब्द को हटाया गया और प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है।

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ''तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जी20 रात्रिभोज के लिए सामान्य 'President Of India' की बजाय 'President Of Bharat' के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि 'भारत, जो इंडिया है, राज्यों का एक समूह होगा'। लेकिन अब इस 'राज्यों के समूह' पर भी हमला हो रहा है।''

So the news is indeed true.

Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.

Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023

राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, 'जी20 सम्मेलन के इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसीडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा INDIA को कैसे खत्म कर सकती है। देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है; यह 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वह अपनी इच्छानुसार बदल सके।'

दरअसल, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम 'I.N.D.I.A' है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही 'इंडिया' शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलवार हैं। लेकिन अब भाजपा ने इंडिया शब्द को ही हटाना शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। न्यूज एंजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों से कहा है कि भारत के संविधान से 'इंडिया' शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है।