Rajasthan : राज्यपाल को जवाब देने के लिए देर रात तक चली कैबिनेट

जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत सरकार को राज्यपाल द्वारा 6 बिन्दुओं की पत्रावली दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार देर रात तक कैबिनेट की बैठक चली। इस दौरान सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा भेजे गए नोट का बिन्दुवार जवाब देने के लिए मंत्रियों के साथ प्रत्येक बिन्दु पर मंथन किया। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि संवैधानिक संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं होता है।

शुक्रवार को राजस्थान में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला था। कांग्रेस विधायकों द्वारा राजभवन के बाहर तकरीबन पांच घंटे तक सत्याग्रह करने के बाद राज्यपाल ने गहलोत द्वारा पेश की गई पत्रावली में गुण दोषों के आधार पर परीक्षण किया। विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद संसदीय कार्य विभाग को एक नोट भेजा गया  है।

राज्यपाल द्वारा उठाए गए छह बिंदु 

1. विधानसभा सत्र को किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है और ना ही केबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अल्प सूचना पर संत्र बुलाये जाने का न तो कोई औचित्य प्रदान किया गया है और ना ही कोई एजेण्डा प्रस्तावित किया गया है । सामान्य 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है

3. राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विधायकों की स्वतन्त्रता एवं उनका स्वतंत्र आवागमन भी सुनिश्चित किया जाए।

4. कुछ विधायकों की नियोग्यता का प्रकरण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। उसका संज्ञान भी लिए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना के राजस्थान राज्य में वर्तमान परिपेक्ष्य में तेजी से फैलाव को देखते हुए किस प्रकार से सत्र चालू किया जायेगा, इसका भी विवरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

5. राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्य के लिए संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए 

6. यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है ।