कूनो में तीन चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- दूसरे राज्यों में शिफ्टिंग पर विचार करे केंद्र
सर्वोच्च न्यायालय ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए इन्हें कांग्रेस शासित राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स काे सुझाव देने के निर्देश भी दिए हैं।
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दाे माह के अंदर 3 अफ्रीकी चीतों की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सर्वोच्च अदालत ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इन्हें कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में शिफ्टिंग को लेकर विचार करने को कहा है। अदालत ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स काे सुझाव देने के निर्देश भी दिए हैं।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी के लिए कूनो में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं हैं, इसलिए केंद्र सरकार काे दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, 'आप राजस्थान में जगह की तलाश क्यों नहीं करते? केवल इसलिए कि वहां विपक्षी पार्टी का शासन है।'
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केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि चीता टास्क फोर्स मौत के कारणों और इन्हें दूसरी सेंचुरी में शिफ्ट करने के पहलुओं की जांच कर रही है। इसपर पर कोर्ट ने कहा, 'हम सरकार की मंशा पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन अखबारों में चीता विशेषज्ञों की उन रिपोर्ट पर ध्यान न देने से चिंतित हैं, जिसमें वे केंद्र को चीतों के लिए एक से अधिक हैबिटेट बनाने के लिए चेता रहे हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई के महीने में मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चीता प्रोजेक्ट देश के लिए एक अहम परियोजना है। नए अभयारण्य का चुनाव करते समय दलगत राजनीति से जुड़ी सोच का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
