CM ने जनता को दीं सौगात, कर्मचारियों को 5 डेज वीक काम और किसानों को MSP पर दलहन खरीदी का तोहफा

मजदूरों की दो बेटियों के नाम 20-20 हजार जमा होंगे, ग्रामीण इलाकों में सरकारी पट्टे की जमीन फ्री होल्ड की जाएगी, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना राज्यभर के सभी नगरीय निकायों में शुरू करेगी सरकार

Updated: Jan 26, 2022, 05:42 PM IST

CM ने जनता को दीं सौगात, कर्मचारियों को 5 डेज वीक काम और किसानों को MSP पर दलहन खरीदी का तोहफा
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रायपुर। देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में गणतंत्र दिवस पर झंडावंदन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्याय, नागरिक अधिकारों और जन सशक्तीकरण का काम मिशन मोड में जारी है। जिसकी वजह से प्रदेश में चारो ओर विकास, न्याय, विश्वास के साथ-साथ जन भागीदारी देखने को मिल रही है।

सीएम ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में हर समाज, हर वर्ग की जनता का सपना पूरा करने की रणनीति अपनाई है। लोगों की जरूरते पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है प्रदेश की ग्राम सुराजी योजना गांवों में नई अर्थव्यवस्था के विकास में सफलता हासिल कर रही है। गांवों मे नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के विकास काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

 

 इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तोहफा भी दिया। प्रदेश मे सप्ताह में 5 दिन डेज वीक लागू करने की घोषणा की है। अब केवल सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 घोषणाएं कीं। प्रदेश में मजदूरों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू होगी। इसके तहत पहली दो बेटियों के बैंक खाते में सरकार 20 हजार रुपए की राशि जमा कराएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर स्टेट लेवल तीरंदाजी अकादमी शुरू करने का ऐलान किया गया है।

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सीएम ने ग्रामीण इलाकों में सरकारी पट्टे की जमीन फ्री होल्ड करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू होगी। लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान की जाएगी। युवा रोजगार के लिए परिवहन सुविधा केंद्रों का आगाज होगा। हर जिले महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन होगा। औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा। औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए 10% भूखंड रिजर्व किए जाएंगे। खरीफ वर्ष 2022-23 से राज्य में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है।