Bhupesh Baghel : किसानों से गोबर खरीदी करेगी सरकार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को गौपालकों से गोबर खरीदने का एलान किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी। प्रदेश सरकार ने 'गोधन न्याय योजना' नाम से यह स्कीम लॉन्च किया है। किसानों से खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाएगा। सीएम बघेल ने इस बारे में बताया है कि हरेली पर्व से इस अभिनव योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आनेवाले वक़्त में सरकार गोमुत्र भी खरीदेगी।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गौपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। देशभर में यह पहली बार होगा जब किसी प्रदेश की सरकार किसानों और गौपालकों से गोबर खरीदेगी। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबरों से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जाएगा जिससे गौपालक और किसान दोनों लाभान्वित होंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए दर निर्धारित करेगी वहीं कम्पोस्ट तैयार होने के बाद सरकारी समितियों द्वारा उन्हें बेचा जाएगा।

गोबर की खरीदी की दर तय करने हेतु पांच सदस्यीय मंत्री मण्डल की उप समिति गठित की गयी है, साथ ही गोबर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी का गठन किया गया है।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 25, 2020

सीएम बघेल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम साबित होगी। उन्होंने कहा, 'सरकार चाहती है कि प्रदेश जैविक खेती की ओर बढ़े ताकि फसलों के गुणवत्ता में सुधार हो। गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को किसानों को भेजा जाएगा। इसके अलावा बाकी वर्मी का इस्तेमाल वन विभाग और उद्यानिकी विभाग में किया जाएगा। गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली ये देश की पहली सरकार है। आने वाले वक्त में सरकार गोमुत्र भी खरीदेगी।'

मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट कर कहा, 'राज्य में गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां-तहां आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की आज घोषणा की। गोबर की खरीदी की दर तय करने हेतु पांच सदस्यीय मंत्री मण्डल की उप समिति गठित की गयी है, साथ ही गोबर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी का गठन किया गया है।'