Lockdown update : प्रवासी मजदूरों से न लें किराया, मुफ्त मिले खाना-पानी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को महानगरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन और बस का किराया देने के साथ उन्हें मुफ्त खाना और पानी प्रदान करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के ट्रेन और बसों में चढ़ने से लेकर उनके घर पहुंचने तक राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन्हें मुफ्त खाना और पानी प्रदान करेंगे। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि मजदूरों की यात्रा का किराया यात्रा शुरू होने और खत्म होने वाले राज्य आपस में साझा करेंगे। इसके साथ ही बेंच ने आदेश दिया कि मजदूरों को खाना कहां और कब मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाए।

मजदूरों को स्टेशन पर खाना राज्य सरकार और यात्रा के दौरान रेलवे प्रदान करेगा। इसके साथ ही बसों में भी खाना और पानी प्रदान किया जाएगा।

इससे पहले 26 मई को देश में जगह-जगह फंसे, पैदल ही पलायन कर रहे और दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा था।