संबल योजना से लेकर अंत्येष्टि सहायता राशि तक में भारी भ्रष्टाचार, CAG की रिपोर्ट पर घिरी मोहन सरकार

विधानसभा में पेश कैग 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शासकीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि के रुपए भी भ्रष्टाचारी डकार गए।

Updated: Mar 17, 2025, 07:05 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सोमवार को सदन में CAG 2022 की रिपोर्ट पेश की गई। नियंत्रक एंड महा लेखापरीक्षक (CAG) कि इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में पंजीकृत कर्मचारियों की अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता राशि के रुपए भी भ्रष्टाचारी डकार गए। इसके अलाव संबल योजना से लेकर प्राकृतिक आपदा राहत राशि में भी भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है।

विधानसभा में सोमवार को पेश कैग 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 14 नगरीय निकाय में 34.07 प्रतिशत घर में अभी भी नल कनेक्शन नहीं है। पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं की गई। उपभोक्ताओं के परिसर में पानी के मीटर नहीं लगाए।इसे लेकर ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी के खुलासे पर कहा कि कैग की रिपोर्ट सही है। नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलों में पानी नहीं आ रहा है। सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

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कैग रिपोर्ट 2022 में संबल योजना में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि 67 लाख 48 हजार श्रमिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। कैग के अनुसार भौतिक प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की गई। इसके अलावा कैग रिपोर्ट 2022 में सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की गई। इससे राजस्व को 65.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

कैग रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि में अनियमितता का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक 2018 से 2022 तक 13 जिलों में अपात्र लोगों को राशि बांटी गई। कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों समेत अपात्र लोगों को 23.81 करोड़ की राहत राशि दी गई। साथ ही कैग की रिपोर्ट में अंत्येष्टि सहायता राशि में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। श्रमसेवा पोर्टल के डाटा के विश्लेषण पर सामने आया कि 142 मामलों में जिन 52 खातों में 1.68 करोड़ की राशि जमा की गई वह खाते पंजीकृत श्रमिकों के नहीं थे।

इसके अलावा विवाह सहायता के 86 मामलों में बिना पंजीकृत श्रमिकों के 41 बैंक खातों में 38.92 लाख की राशि की जमा की गई। कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि मप्र में भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से गड़बड़ी उजागर हो रही है।प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी बसों की जगह स्कूटरों-मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्‌डा बन गया।