बिजली विभाग को शिवराज सरकार ने दिया मजदूरों का पैसा, विधानसभा में श्रम मंत्री ने स्वीकारा

भोपाल। मध्य प्रदेश में मजदूरों के फंड की राशि का भुगतान बिजली विभाग को कर दिया। 400 करोड़ से अधिक की राशि बिजली विभाग को स्थानांतरित कर दी गई। यह राशि मजदूरों के कल्याण के ऊपर खर्च होने वाली थी। मजदूरों के फंड का पैसा बिजली विभाग को स्थानांतरित करने की बात खुद शिवराज सरकार ने विधानसभा में स्वीकारी है। 

कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने यह सवाल सदन में उठाया था। विनय सक्सेना ने श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से पूछा था कि क्या भवन एवं संनिर्माण वेलफेयर बोर्ड द्वारा बिल्डिंग निर्माण में जुटे श्रमिकों के कल्याण के लिए जमा राशि को ऊर्जा विभाग के सब्सिडी खाते में किया गया है? श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने लिखित में इसका जवाब देते हुए यह स्वीकारा कि मजदूरों के फंड से करीब 416 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बिजली विभाग को किया गया था। 

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श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा 1 अक्टूबर को 416.33 करोड़ की राशि का भुगतान ऊर्जा विभाग को किया गया था। हालांकि श्रम मंत्री ने बचाव में कहा कि श्रमिकों को दी गई बिजली की सब्सिडी के एवज में इस राशि को ऊर्जा विभाग के सब्सिडी खाते में स्थानांतरित किया गया है।

इसके लिए श्रम मंत्री ने 2018 में शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री बकाया बिजली माफी स्कीम का हवाला दिया। श्रम मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के बाद श्रमिकों की बिजली सब्सिडी की राशि ऊर्जा विभाग को दी गई है।श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि फंड की राशि का उपयोग श्रमिकों के हित के लिए विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। 

कॉंग्रेस ने मज़दूरों के कल्याण के लिए बिल्डरों पर कर लगाया था।
भाजपा की मामू गेंग ने मज़दूरों के कल्याण के बजाय बिजली विभाग के घाटे को कम करने में खर्च कर दिए।

बधाई अनुराग। https://t.co/ZF98rNv6h1

— digvijaya singh (@digvijaya_28) December 24, 2021

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सीएम शिवराज और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सरकार ने बिजली विभाग के घाटे को कम करने के लिए मजदूरों के कल्याण की राशि को खर्च कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मज़दूरों के कल्याण के लिए बिल्डरों पर कर लगाया था।भाजपा की मामू गेंग ने मज़दूरों के कल्याण के बजाय बिजली विभाग के घाटे को कम करने में खर्च कर दिए।