MP में अवैध खनन पर अब लगेगी 30 गुना तक रॉयल्टी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित

भोपाल। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं ने सरकार के नाक में दम कर रखा है। माफ़ियातंत्र को पोषित करने के आरोपों से घिरी शिवराज सरकार ने अब अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन और भंडारण नियम 2022 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, 'अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी लगेगी। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।'

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मिश्रा के मुताबिक, 'जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर यह दोगुनी हो जाएगी पर वाहन राजसात नहीं किया जाएगा। राशि जमा करने पर जब्त वाहन उसके मालिक को दे दिया जाएगा। जब्त वाहन की सुपुर्दगी के लिए भी पचास हजार रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक देने होंगे। वाहन में मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करने पर वाहन के हिसाब से पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी। इसमें ट्रैक्टर ट्राली पर 25 हजार रुपये, 6 पहिया वाहन पर 50 हजार, डंपर पर एक लाख, 10 पहिया वाहन पर 2 लाख और 10 पहिया से अधिक के वाहन पर 4 लाख पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी।'

कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले

इस बैठक के दौरान भोपाल और सीहोर में 2 नए औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 59.89 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था की मंजूरी दी गयी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में 52 बेड का पुलिस चिकित्सालय खोलने की सहमति प्रदान की गई है। साथ ही भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल। इसके अलावा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, संग्रहालय अद्वैतवाद अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत 2 हजार 141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने समेत अन्य कई फैसले लिए गए।