टल सकता है MP पंचायत चुनाव, विधानसभा में OBC आरक्षण के बिना चुनाव न कराने का संकल्प पास

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव एक बार फिर टाले जा सकते हैं। विधानसभा में गुरुवार को एक संकल्प पास हुआ है जिसके मुताबिक ओबीसी आरक्षण के बगैर अब पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सदन में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब यह संकल्प पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजेगी। यानी अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव पूर्व निर्धारित तिथियों पर होंगे या फिर उसे टाला जाएगा। ऐसे में अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में दिख रहा है।उधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी चुनाव टालने के संकेत दिए हैं।

विधानसभा से पारित संकल्प को चुनाव प्रक्रिया रोकने के लिए सपोर्टिंग डॉक्युमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। जिसमें बताया जाएगा कि सदन चाहती है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार यह डॉक्युमेंट प्रस्तुत करेगी।

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बता दें कि गुरुवार को पंचायत चुनाव के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच ज़ोरदार बहस देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। एक तरफ चुनाव प्रक्रिया चल रही है दूसरी ओर सरकार कोर्ट जा रही है। उधर सत्तापक्ष की ओर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है।

सरकार की नाकामी का खामियाजा: विवेक तन्खा

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा है कि ओबीसी समाज को सरकार की नाकामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तन्खा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'यदि सरकार समझदार होती तो पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती। हम भी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। जब सुनवाई चल रही थी तो सरकार के पैरोकार खामोश बैठे थे। सरकार को खुद भी जागरूक रहना चाहिए और अपने स्टाफ को भी जागरूक रहने की सलाह देना चाहिए। सरकार की नाकामी का नतीजा का खामियाजा पूरे प्रदेश को और ओबीसी वर्ग को झेलना पड़ रहा है।'