नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार, प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने गेहूं की बालियां लेकर प्रदर्शन किया। वे बालियों के साथ ही सदन के भीतर जाना चाहते थे। लेकिन मार्शल ने उन्हें रोक लिया।
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है और युवा परेशान हो रहे हैं।
केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने गेहूं की बालियां लेकर प्रदर्शन किया। वे बालियों के साथ ही सदन के भीतर जाना चाहते थे। लेकिन मार्शल ने उन्हें रोक लिया। इस पर विधायक की उनसे बहस हुई। सिंह ने कहा कि किसानों को न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है, न ही पानी। मैं स्पीकर को ये सूखी बालियां भेंट करना चाहता हूं। किसानों की वेदना दिखाना चाहता हूं।
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उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार में गैर अनुभवी लोगों को बैठा रखा है। बजट सत्र में पूरे साल के फंड वितरण की बात होती है लेकिन साल का तो छोड़िए, ये दिनों का भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इस सरकार को तो फायनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। इनको सिर्फ जनता पर कर्ज लादना है। इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।
सदन की कार्यवाही के दौरान निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सैलाना और बाजना विकासखंड में अलग-अलग योजनाओं के कामों में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा इस मामले में गलत जानकारी दी जा रही है। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यदि विधायक को लगता है कि मैंने गलत जानकारी दी है तो वह मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन संसदीय परंपराओं के तहत हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए।
कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने पेसा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन में पैसा कानून लागू करने के लिए कितनी ग्राम सभाओं का गठन हो चुका है? ऐसे विषय बताए जाएं, जिनमें ग्राम सभा फैसला नहीं कर सकती है। इसके जवाब में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अलीराजपुर में 537, झाबुआ में 771, धार में 1329, बड़वानी में 683 और खरगोन में 713 ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। पेसा नियम के अनुसार ही ग्राम सभाओं का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है।
