शिवराज के तबादला उद्योग को मोहन यादव ने तबादला फैक्ट्री में बदला, जीतू पटवारी ने CM से की तबादला नीति बनाने की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में तबादलों की राजनीति खत्म होने के बजाय और व्यापक हो गई है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को 'तबादला उद्योग' करार देते हुए कहा कि मोहन यादव के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बाकायदा 'तबादला फैक्ट्री' खुल गई है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों के तबादलों के लिए पारदर्शी और स्थायी नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर तैनात IAS और IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादला होने पर उसका लिखित कारण सार्वजनिक किया जाए और राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी या सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हर साल IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल और समय से पहले स्थानांतरण के कारणों पर श्वेतपत्र जारी करने की भी मांग की है। साथ ही बार-बार तबादलों से प्रभावित विभागों और जिलों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया है। पटवारी ने अपने पत्र में तबादलों से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में प्रदेश में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक IAS अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उनके मुताबिक, इस दौरान लगभग हर दो दिन में एक IAS अधिकारी का तबादला हुआ।

पटवारी ने बताया कि 23 जुलाई 2026 के बाद करीब 36 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। मई 2026 में 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि सितंबर 2025 में भी 30 IPS और 15 IAS अधिकारियों के बड़े फेरबदल की रिपोर्ट सामने आई थी।
पटवारी ने सवाल उठाया कि लगातार तबादलों के बीच अधिकारियों को काम करने और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का पर्याप्त समय कैसे मिलेगा? क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की समस्याओं और प्रशासनिक व्यवस्था को समझकर सुधार कर सकता है? क्या छह महीने में कोई पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को समझकर स्थायी बदलाव ला सकता है?

उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर और वरिष्ठ IFS अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा के सार्वजनिक वक्तव्य का भी उल्लेख किया। पटवारी के मुताबिक, अधिकारी ने कहा है कि एक वर्ष से कम समय में कोई अधिकारी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं समझ पाता। एक से दो वर्ष में कामकाज की समझ विकसित होती है और दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल मिलने पर संस्थागत सुधारों तथा नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बार-बार तबादलों का नुकसान अधिकारियों से ज्यादा आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमजोर होती है और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है। उन्होंने सवाल किया कि जब अधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का भरोसा नहीं होगा, तो वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर दीर्घकालीन फैसले कैसे ले पाएंगे? पत्र के अंत में पटवारी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में तबादलों की मौजूदा व्यवस्था पर विराम लगाकर प्रशासनिक स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।