MP Budget: पुलिस में 22500, आंगनबाड़ी में 19000 भर्तियां, लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट GYANII के स्वरूप में है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान), नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में यह पहला रोलिंग बजट है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3600 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। स्व-सहायता समूह, उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ के प्रावधान किए हैं। वर्किंग वूमन के लिए 5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपए की घोषणा की। 

वित्त मंत्री ने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की। वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी के लिए 10428 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया। वहीं, 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग की सभी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस में नई भर्तियों में 22,500 पदों पर चरणवद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आंगनबाड़ी में भी 19 हजारा नई भर्तियां की जाएंगी। इस दौरान विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर विपक्ष ने हंगामा भी किया।

इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान

* वित्त मंत्री ने बताया कि संबल योजना जारी रहेगी। *किसानों के लिए 337 करोड़ प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। 
* गोशालाओं की राशि बढ़ाई गई है। 
*कृषि लोन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये 
* पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये का प्रावधान
* मछली उत्पादन के लिए 449 करोड़ रुपये
* पशुपालन के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
* श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान
* छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ का प्रावधान *अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए काम हुआ है
* उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 16 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत 205 महाविद्यालय नैक एक्रीडेतटेट (NAAC Accredited) है। 26% विधायर्थियो की संख्या में वृद्धि हुई है।
* 25 हजार करोड़ का किसान लोन देने का लक्ष्य
* एक लाख किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा
* प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। खेल और प्रशिक्षण के लिए 800 का प्रावधान
* पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़ का प्रावधान
* धरती आबा योजना के लिए 793 करोड़ रुपये।