गांधीसागर में MP सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट, 70 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
सरकार ने पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 3.15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 3.15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
बैठक में मंदसौर जिले को दो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की सौगात मिली। जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ क्षेत्र में केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब एक लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
इसके अलावा रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 25 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। परियोजना से करीब 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शामिल संबंधित प्रावधान हटाए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में कैबिनेट ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इसके तहत 800 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी।
पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे करीब 6 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।कैबिनेट ने नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होगा।
रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। वहीं, मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन करते हुए घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर सहमति दी गई।




