चुनावी साल में शिवराज सरकार को याद आए भगवान राम, कैबिनेट ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन को दी मंजूरी

पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने दी थी राम वन गमन पथ निर्माण की मंजूरी, शिवराज सरकार ने लगाई थी रोक, अब चुनाव आते ही कैबिनेट से मिली मंजूरी, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी।

Updated: May 04, 2023, 05:18 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में एंटी इनकंबेंसी से जूझ रही शिवराज सरकार चुनाव नजदीक आते ही अब राम के नाम पर राजनीति करने में जुट गई है। शिवराज कैबिनेट ने गुरुवार को राम वन गमन पथ न्यास के गठन को दी मंजूरी दे दी है। खास बात ये है कि शिवराज सरकार ने ही राम वन गमन पथ निर्माण में रोक लगाई थी।

दरअसल, साल 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गठन होने के बाद दोनों राज्य सरकारों ने राम वन गमन पथ निर्माण का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की निर्माण हो भी चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसपर रोक लग गई थी। दरअसल, कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। सरकार बनते ही भाजपा सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।

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लेकिन, अब चुनाव से ठीक पहले सरकार को भगवान राम की याद आ गई है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। चूंकि राज्य सरकार यदि वाकई राम वन गमन पथ को लेकर गंभीर होती तो यहां भी छत्तीसगढ़ की तरह ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका होता।

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रदेश के अभावग्रस्त कलाकारों को वित्तीय सहायता 1500 से बढ़ाकर 5000 दिए जाने का फैसला लिया गया। एक अन्य निर्णय के तहत कैबिनेट ने मंदसौर में नया एसडीएम कार्यालय, अनुभाग मल्हारगण का सृजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पटवारी हल्का नंबर एक से हल्का नंबर 81 समाविष्ट होंगे। सागर में नया अनुभाग जैसीनगर का सृजन किया है, जिसमें 126 हल्के समाविष्ट होंगे और 11 नवीन पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर को भी कैबिनेट ने कई सौगातें दी हैं। सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन करने का अनुमोदन किया गया है। इसमें 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे और 17 पदों का सृजन किए जाएंगे। दरअसल, इस बार सीएम चौहान के गृह जिले के मतदाताओं में काफी आक्रोश है। सीहोर जिले के नेता व कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज के समक्ष अब अपने घर बचाने की चुनौती है। इसलिए चुनाव पूर्व उन्होंने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। भले ही घोषणाओं पर अमल नहीं हो लेकिन सीएम शिवराज कोई घोषणा करने से नहीं चूक रहे।