आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी OBC महासभा, पुलिस ने बरसाई लाठियां

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ओबीसी समुदाय का आक्रोश देखने को मिला है। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ राज्यभर से ओबीसी समुदाय के लोगों ने भोपाल कूच किया। OBC महासभा के बैनर तले राजधानी में हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई है।

जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर ओबीसी महासभा के लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान पुलिस ने अंबेडकर पार्क के पास ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। ओबीसी महासभा के सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि यहां डीआईजी इरशाद वली ने ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। 

27 फीसदी आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर उतरा OBC महासभा, सीएम हाउस घेराव करने निकले थे भारी संख्या में प्रदर्शनकारी, रास्ते में रोककर पुलिस ने की पिटाई@INCBhopal |@INCMP |@digvijaya_28 |@OfficeOfKNath |#Bhopal |#MadhyaPradesh pic.twitter.com/HPnUNxFbR4

— humsamvet (@humsamvet) July 28, 2021

उधर ओबीसी महासंघ के नेताओं ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही बहस ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिसकर्मियों ने यहां संघ के नेताओं को घसीट-घसीटकर पीटा।

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कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के लोगों की मांगें जायज करार देते हुए उनका समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिये उनके आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार में इच्छाशक्ति के अभाव , कमजोर पैरवी व ठीक ढंग से पक्ष नही रखने के कारण यह आज तक लागू नही हो पाया है? कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है।' 

आज इस माँग को लेकर ओबीसी वर्ग के आंदोलन में शामिल लोगों पर किये गये बल प्रयोग , दमन व गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ।
सरकार यदि इस वर्ग के साथ न्याय नही कर सकती है तो कम से कम दमन नही करे।

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) July 28, 2021

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि, 'आज इस माँग को लेकर ओबीसी वर्ग के आंदोलन में शामिल लोगों पर किये गये बल प्रयोग, दमन व गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार यदि इस वर्ग के साथ न्याय नही कर सकती है तो कम से कम दमन नही करे।' दरअसल, कमलनाथ सरकार ने ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने बीते 13 जुलाई को इसपर रोक लगा दिया। 

माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी बात मजबूती से नहीं रखी इसलिए कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दिया। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ आज भोपाल में ही हैं। साथ ही कल कांग्रेस विद्यायकों की मीटिंग भी है। इस दौरान विधानसभा सत्र के दौरान किन मुद्दों को मजबूती से उठाने हैं, इसपर चर्चा होगी और सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी।