कोरोना में भी शिवराज को उपचुनाव की चिंता

मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऑनलाइन पत्रकार वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये। पटवारी ने कहा कि सरकार बताये कि इनकी प्राथमिकता क्या है? सरकार उपचुनाव के मैनेजमेंट में जुटी है। औरंगाबाद हादसे में क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कहा है कि मजदूरों का ख्याल रखें लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि एक भी जगह सरकार ने व्यवस्था की हो तो बताएं। एक मुख्यमंत्री एसी में बैठकर कितनी बार झूठ बोलेंगे?

जीतू पटवारी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के लोगों से सभी सार्वजनिक संवाद किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बच रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हर मजदूर के खाते में 7500 रुपये सरकार तत्काल डाले। वहीं किसानों के खाते में भी तत्काल 10 हजार रुपए डाले। मध्यमवर्गीय परिवारों को भी राशन और सहयोग मिले।

पटवारी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकटकाल में सरकार के हर निर्णय में उसके साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह को कई बार पत्र लिखकर अपने सुझाव दिए। साथ ही प्रदेश की जनता, किसानों और मज़दूरों के हित में निर्णय लेने की बात भी कही। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की जगह प्रदेश में शराब  खुलवा रहे हैं। व्यापारियों को उद्योग और दुकाने खोलने में छूट देने की जगह ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं।

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पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या सारी अपेक्षाएं सरकार से है? कांग्रेस पार्टी ने गरीबों और मज़दूरों के लिए क्या किया? इन  सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री पटवारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला, ब्लॉक और गाँवों में गरीबों को राशन और दवाइयां लगातार पहुंचाई जा रही हैं। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। पार्टी बिना किसी भेदभाव के अपना दाइत्व निभा रही है। लेकिन गरीब, मज़दूर और किसानों को सरकार से जो उम्मीदें थीं शिवराज सिंह उसमे नाकाम हुए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना ज़रूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री जिला अध्यक्षों को बदलवाने में लगे हैं।

पत्रकारवार्ता के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सन्देश दिया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर सुझाव लें, और प्रदेश की जनता के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करें।