केंद्र सरकार ने सोयाबीन, सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी, चीनी के निर्यात पर लगाई रोक

केंद्र सरकार द्वारा घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगाना, पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाना और अब सोयाबीन तेल का शुल्क मुक्त आयत, चीनी के निर्यात पर रोक देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रही जनता को हल्की राहत मिलने की उम्मीद जगाता है

Updated: May 25, 2022, 11:06 AM IST

भोपाल। केंद्र सरकार ने बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए सोयाबीन, सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है तथा घरेलू बाजार में चीनी के दामों को नियंत्रित रखने के लिए निर्यात पर रोक लगा दी। तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने दो वर्ष के लिए सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के कर मुक्त आयात की अनुमति दे दी है यह अनुमति 20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के साथ अगले वित्तीय वर्ष 2024 तक लागू रहेगा, इससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं चीनी के निर्यात से अभूतपूर्व वृद्धि और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनजर चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एक जून 2022 से चीनी (कच्ची, परिष्कृत, सफेद चीनी) का निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाता है तथा 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ ही चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
इससे पहले केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी ताकि घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। गौरतलब है कि ईंधन, सब्जियों, खाने के तेल व अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण थोक महंगाई दर अप्रैल में 15.08 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।