डियर पीएम: 12 विपक्षी दलों ने लिखा नरेंद्र मोदी को पत्र, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की मांग की

नई दिल्ली। देश की 12 प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना महामारी के विकराल रूप और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसमें लिखा गया है कि डियर पीएम आप यदि विपक्ष की सुझावों पर ध्यान देते तो आज देश इस संकट से नहीं जूझ रहा होता। इस संयुक्त पत्र में प्रधानमंत्री को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने समेत 9 बिंदुओं पर सुझाव दिया गया है।

प्रधानमंत्री को संबोधित इस पत्र को लिखने वाले नेताओं में देश के पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र सीएम व शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, टीएमसी सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके नेता व तमिलनाडु सीएम एमके स्टॉलिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जेएमएम चीफ व झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा व सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी शामिल हैं।

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इस पत्र की मुख्य मांगों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाने व उसके पैसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने समेत कुल 9 मांगों को रखा गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि घरेलू बाजार अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार जहां से भी संभव हो वैक्सीन खरीदकर तत्काल देशभर में यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए। वैक्सीन के लिए जो 35 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था उसे जारी किया जाए साथ ही घरेलू वैक्सीन निर्माण के आवश्यक लाइसेंस भी जारी की जाए।

इसके अलावा पीएम केयर फंड और सभी निजी फंड में जमा रकम को बाहर लाया जाए और उसका उपयोग ऑक्सीजन तथा स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों को खरीदने में किया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोककर उस पैसे से ऑक्सीजन खरीदा जाए। केंद्रीय कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए ताकि कोरोना महामारी का शिकार हुए लाखों अन्नदाता अनाज उगाने पर फोकस कर सकें। साथ ही सभी जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज और महामारी की मार झेल रहे बेरोजगारों को 6 हजार रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान बनाया जाए।

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पत्र में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि, 'पिछले काफी समय से हमने लगातार स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से भी केंद्र को उन विषयों पर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है, जिनपर सरकार को तेजी से काम करने की जरूरत है। मगर अफसोस सरकार लगातार उसे इग्नोर करती रही, नतीजतन आज देश इस मानवीय संकट से जूझ रहा है।' विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से इस पत्र का जवाब देने की भी मांग की है। उन्होंने लिखा है कि, 'वैसे तो आपकी सरकार में जवाब देने का रिवाज नहीं है, पर इस पत्र का आप जवाब दें तो देशहित में होगा।'