राजस्थान में पहली बार मिलेगी घर से वोट देने की सुविधा, अगले हफ्ते लागू हो सकती है आचार संहिता

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की हाई लेवल टीम पिछले तीन दिनों से जयपुर दौरे पर है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'इस बार विधानसभा चुनाव में हम 'वोट फ्रॉम होम' की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं के लिए हम ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.8 लाख है। इनके अलावा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले 18,400 मतदाता भी हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के ऐसे मतदाताओं को फॉर्म-12D भरना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर इसे भरा जा सकता है। इतना ही नहीं, 40% से ज्यादा डिसेब्लेटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं की फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। राजीव कुमार ने आगे कहा, 'विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान में 51 हजार पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर एवरेज 1002 मतदाता वोट डालेंगे। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इनमें से 50 प्रतिशत पोलिंग स्टेशन से वेब कास्टिंग होगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत सामने आ गाए। इनका चयन नियमानुसार किया जाएगा। इनके अलावा 200 बूथ ऐसे जिनकी जिम्मेदारी दिव्यांग अधिकारी संभालेंगे। इसी तरह 1600 बूथ ऐसे होंगे जिसे यूथ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं द्वारा भी 1600 बूथ मैनेज करने की योजना पर हम काम करने वाले हैं।'

बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ अपने-अपने चुनावी अभियान को धार देने के साथ-साथ उम्मीदवारों की घोषणाएं भी शुरू कर दी है। चुनाव आचार संहिता को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के दुसरे हफ्ते में सभी पांच चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो सकती है।