केंद्र की संसदीय समितियों का गठन, दिग्विजय सिंह को मिली शिक्षा-खेल संबंधी समिति की कमान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार में अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़ी संसद की 24 स्थाई समितियों का गठन हो गया है। इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान गुरुवार देर रात किया गया। कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की ओर चार प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के सीनियर नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 

इसके अलावा शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कृषि समिति की अध्यक्षता करेंगे। ओडिशा के कोरापुट से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलका ग्रामीण विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे।

बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष बीजेपी के राधा मोहन सिंह होंगे। राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी समिति का सदस्य बनाया गया है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब वित्त मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे।

TMC और DMK के खाते में 2 -2 समितियों की अध्यक्षता आई है। JDU, TDP, SP, शिवसेना (एकनाथ), NCP (अजित) को एक-एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। बता दें कि हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटी का कार्यकाल एक साल का होता है।

संसद की स्थायी समितियों में अलग-अलग दलों के सांसद होते हैं। ये समितियां अलग-अलग विधेयकों और मुद्दों पर विचार करती हैं और सदन को अपनी सिफारिशें देती हैं। पॉर्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सांसदों (कमेटी सदस्य) को संविधान के तहत दो अधिकार मिलते हैं। पहला आर्टिकल 105 - यह सांसदों को किसी कामकाज में दखल देने का विशेष अधिकार देता है। जिसके तहत वे कमेटी में अपनी राय और सुझाव देते हैं। दूसरा आर्टिकल 118- यह संसद के कामकाज में नियम-कानून बनाने का अधिकार देता है।