अनुच्छेद 370 निरस्त होने के चार साल पूरे, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद, PDP कार्यालय भी सील

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए आज यानी शनिवार को चार साल हो गए हैं। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीडीपी प्रमुख ने 5 अगस्त यानी आज जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की वर्षगांठ के विरोध में शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीपी ने 5 अगस्त को पीडीपी मुख्यालय श्रीनगर के सामने शेर-ए-कश्मीर पार्क में एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीसी) श्रीनगर से उचित अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रशासन ने श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का मुख्यालय सील कर दिया है, यहां तक कि किसी भी कर्मचारी को भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

I’ve been put under house arrest along with other senior PDP leaders today. This comes after a midnight crackdown where scores of my party men are illegally detained in police stations. GOIs false claims about normalcy to the SC stands exposed by theirs actions driven by… pic.twitter.com/gqp25Ku2CJ

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2023

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि मुझे और अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं को घर में ही नजरबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि आधी रात को अचानक पुलिस ने पीडीपी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने में बिठा रखा है। उन्होंने कहा पुलिस की यह हरकत सुप्रीम कोर्ट में सरकार के उस दावे को खारिज करती है जिसमें उन्होंने कश्मीर में शांति स्थापित होने की बात कही थी।

पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि एक तरफ जहां सरकार पूरे कश्मीर में धारा 370 हटाने की घटना का उत्सव मना रही है तो वहीं उन्होंने कश्मीर के लोगों की भावनाओं को कुचल दिया है। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इस बात का भी संज्ञान लेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों धारा 370 के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है।

उधर, नेशनल कांफ्रेंस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया कि उनके पार्टी कार्यालय को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। किसी को भी कार्यालय के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसमें ये भी लिखा गया है कि प्रशासन का ये कदम उनकी घबराहट को उजागर करता है और पिछले 4 वर्षों में बड़े सुधारों के सरकार के दावों को खोखला करार देता है।