सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवाल पर बोला चुनाव आयोग

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम जिले से ‘वोट अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है और मतदाताओं के अधिकारों से समझौता हो रहा है। इसपर अब चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर सही समय पर ये मुद्दे उठाए जाते तो गलतियां सुधार ली जातीं। 

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेस नोट जारी कर कहा कि कहा कि अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में गलतियों के मुद्दे को उस समय उठाना चाहिए था जब ड्राफ्ट लिस्ट पर दावों और आपत्तियों की मांग की गई थी।

निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया कि वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी शामिल रहते हैं, लेकिन कई पार्टियों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट को सही से नहीं देखा और न ही समय रहते कोई आपत्ति दर्ज कराई। उस दौरान आपत्तियां दर्ज कराई जातीं तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) उनकी जांच कर सुधार कर सकते थे।

ECI ने राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि बीते चुनावों की वोटर लिस्ट पर अब शिकायत करना सिर्फ शोर मचाना है, जबकि सही समय पर कोई पहल नहीं की गई थी। आयोग ने दोहराया कि भविष्य में अगर किसी को आपत्ति है तो वे तय प्रक्रिया और समय के भीतर ही दर्ज कराए।

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों सबूतों के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि बहुत सी सीटें हैं, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग यह जानता है और हम भी जानते हैं। पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। 

हालांकि, राहुल गांधी ने आरोपों पर शुरू में चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें शपथपत्र देना चाहिए। मामले पर बवाल बढ़ता देख अब चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया है और कहा कि समय रहते विपक्ष ने आपत्ति नहीं जताई।