उच्च शिक्षा संस्थानों में अब पढ़ना हुआ आसान, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से मिलेगा शिक्षा ऋण का लाभ

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले देश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत विद्यार्थी बिना किसी गारंटी और गिरवी के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को आर्थिक बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा और मेधा के अनुरूप सर्वोच्च शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई कर सकें।

इस योजना के तहत विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे देश के 860 से अधिक शीर्ष सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। योजना में ट्यूशन फीस सहित पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को भी कवर किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आर्थिक चिंताओं का सामना न करना पड़े।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की एक विशेषता यह भी है कि सरकार 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों के लिए भी विद्यार्थियों को ऋण देना आसान होगा। इसके अतिरिक्त, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य किसी सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल और अंतर-संचालनीय बनाया गया है। इसके लिए "पीएम-विद्यालक्ष्मी" नामक एक एकीकृत पोर्टल भी उपलब्ध है, जहां विद्यार्थी सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के ऋण और ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल पर एक ही स्थान से सभी आवश्यक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वालेट के माध्यम से किया जाएगा, जो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाता है।