विपक्षी दलों ने जारी किया साझा बयान, संसद में गृह मंत्री अमित शाह से पेगासस पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा को लेकर मोदी सरकार के आनाकानी भरे रवैये को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों के कुल 18 सांसदों ने एक साझा बयान जारी करते हुए पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मसले पर सरकार से जवाब मांगा है। सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने की मांग की है।  

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विपक्षी दलों के कुल 18 सांसदों ने मिलकर यह साझा बयान जारी किया है। अमित शाह से जवाब मांगने वाले इन 18 सांसदों में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, डीएमके के टीआर बालु, कांग्रेस के आनंद शर्मा, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और आरजेडी के मनोज झा सहित कुल 18 सांसद शामिल हैं।   

इन सांसदों ने अपने साझा बयान में कहा है कि पेगासस मसले पर चर्चा की मांग पर विपक्षी दल एकजुटता के साथ खड़े हैं। चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को दोनों सदनों में इस मसले पर जवाब देना चाहिए। विपक्षी दलों ने पेगासस मामले के साथ साथ किसान आंदोलन और तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करने की मांंग की है।  

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विपक्षी दलों ने अपने साझा बयान में कहा है कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने यह भ्रामक अभियान चलाया है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। सांसदों ने अपने बयान में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि इस गतिरोध के लिए सरकार ही पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार है, जो बारंबार चर्चा करने की मांग को अपने अहंकारवश ठुकरा रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि हम एक बार फिर सरकार से संसदीय लोकतंत्र का मान रखने चर्चा के लिए तैयार होने की मांग करते हैं।  

संसद में इस समय मॉनसून सत्र जारी है। इस सत्र की शुरूआत से ही विपक्ष लगातार सरकार से पेगासस मसले पर चर्चा करने की मांग कर रही है। लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर चर्चा करने के लिए राज़ी नहीं है। दरअसल पेगासस जासूसी कांड में भारत की कई नामचीन हस्तियों के नाम सामने आए जिनकी इजराइली कंपनी NSO द्वारा निर्मित पेगासस स्पाइवेयर के ज़रिए जासूसी की गई। यह मामले सामने आने के बाद से ही विपक्ष मामले की जांच करने और सरकार को चर्चा करने के लिए कह रही है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सवाल सीधे मोदी सरकार पर उठ रहे हैं।