नक्सल से कैसे निपटें केंद्र ने 5 साल में घटाया 36 करोड़ बजट

रायपुर। पिछले कुछ वर्षो से छत्तीसगढ़ में पुलिस बल आधुनिकीरण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कटौती की जा रही है। साल 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो की वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। वहीं राज्य में नक्सल गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है।

इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहु ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहु ने पत्र लिख कर केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए पुलिस बल आधुनिकरण योजना के तहत आवंटन राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया है।उन्होंने लिखा है कि, 'पुलिस बल आधुनिकीरण योजना (Assistance to states for modernization of Police) राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस-प्रशासन एवं प्रचालन हेतू आवश्यक कमियों को चिन्हांकित कर उसकी पूर्ति करना है। गत कई वर्षो से राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित एसआरई जिले है, जिनमें से 8 जिले अत्यंत प्रभावित हैं।' उन्होंने नक्सलियों के विरूद्व प्रभावी कारवाई एवं राज्य पुलिस का संसाधन आधार विस्तृत करने एवं अत्याधुनिक बनाये जाने हेतु योजना अंतर्गत राशि आवंटन में वृद्वि किये जाने की मांग की है।