भाजपा को 29 में से 29 लोकसभा सीटें दी, फिर भी MP की जनता को कुछ नहीं मिला, बजट पर बोले अरुण यादव
आखिरी बार मध्य प्रदेश को यूपीए 2 के दौरान बुंदेलखंड विशेष पैकेज दिया गया था, मोदी जी आखिर प्रदेशवासियों से इतनी नाराज़गी क्यों: अरुण यादव

भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर ‘कॉपी-पेस्ट’ और ‘सरकार बचाओ’ बजट पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें किसानों की अनदेखी की गई है। वहीं, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि 29 सांसद देने वाले मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला।
अरुण यादव ने ट्वीट किया, 'गरीब और मध्यमवर्ग के लिए घोर निराशाजनक बजट है। किसानों को एमएसपी की गारंटी पर सरकार ने कोई ठोस बात बजट में नहीं की। एक तरफ बिहार को 59 हज़ार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हज़ार करोड़ दिए गए, वही दूसरी मध्य प्रदेश की जनता ने तो 29 में से 29 लोकसभा सीटें भाजपा को दी तो भी मध्यप्रदेश की जनता को क्यों कुछ नहीं मिला?'
गरीब और मध्यमवर्ग के लिए घोर निराशाजनक बजट है ।
— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) July 23, 2024
किसानों को एमएसपी की गारंटी पर सरकार ने कोई ठोस बात बजट में नहीं की ।
एक तरफ बिहार को 59 हज़ार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हज़ार करोड़ दिए गए, वही दूसरी मध्यप्रदेश की जनता ने तो 29 में से 29 लोकसभा सीटें भाजपा को दी तो भी…
यादव ने कहा कि आखिरी बार मध्य प्रदेश को यूपीए 2 के दौरान बुंदेलखंड विशेष पैकेज दिया था, मोदी जी आखिर प्रदेशवासियों से इतनी नाराज़गी क्यों?
बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पाँचवें साल जारी।2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%,4.26%,3.82%, 3.20% हुआ।इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है।
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) July 23, 2024
अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे! pic.twitter.com/edsi5CiDxw
उधर, सामजिक कार्यकर्ता व स्वराज इंडिया के फाउंडर योगेंद्र यादव ने कृषि बजट को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। यादव ने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों से कृषि बजट में लगातार कटौती की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पाँचवें साल जारी।2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%, 4.26%, 3.82%, 3.20% हुआ।इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है। अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे!'