पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13 फीसदी ही मिला आरक्षण, कमलनाथ ने आंकड़े पेश कर बोला हमला

कमलनाथ का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप, पंचायत चुनावों में नहीं मिला पूरा ओबीसी आरक्षण, शिवराज सरकार ने किया OBC वर्ग के साथ धोखाधड़ी, OBC आरक्षण रद्द कराने की सरकार ने रची साजिश

Updated: May 28, 2022, 01:58 PM IST

पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13 फीसदी ही मिला आरक्षण, कमलनाथ ने आंकड़े पेश कर बोला हमला

भोपाल। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने आंकड़े पेश कर बताया है कि राज्यभर में OBC वर्ग को महज 9 से 13 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने शिवराज सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि OBC आरक्षण रद्द कराने के लिए सरकार ने साजिश रची थी।

कमलनाथ ने आंकड़े पेश कर बताया है कि प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के कुल पद 875 हैं। इनमें OBC वर्ग के लिए 98 पद आरक्षित किए गए हैं। यानी जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए OBC वर्ग को मात्र 11.2 फीसदी आरक्षण मिले हैं। जबकि 19 जिले ऐसे हैं, जहां जिला पंचायत सदस्य का एक भी पद OBC के लिए आरक्षित नहीं है। इसी तरह जनपद पंचायत अध्यक्ष के 313 पदों में 30 पद ओबीसी को मिला, जो महज 9.5 फीसदी है। खास बात यह है की 28 जिलों में OBC को एक भी सीट नहीं मिला। 

जनपद पंचायत सदस्य की बात करें तो प्रदेश में 6771 पद हैं जिनमें ओबीसी के लिए 780 आरक्षित है। यानी 11.5 फीसदी आरक्षण। 10 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य का एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला। इसी तरह 22 हजार 424 सरपंच चुने जाएंगे। इनमें 2821 यानी 12.5 ओबीसी के आरक्षित है। कमलनाथ ने आंकड़ों के साथ बोला की सीएम चौहान के शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा धोखा की छाती ठोककर कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत दे रहे हैं, लेकिन असली बात निकली की 9 प्रतिशत दे रहे हैं।

कमलनाथ ने इस दौरान मीडिया से यह भी बताया कि ग्राम पंचायतों में पार्टी अपना उम्मीद्वार नहीं देगी। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में योग्य उम्मीदवारों को समर्थन करेगी।