MP : बिजली कंपनी ने थमाया 80 खरब का बिल

मध्यप्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक उपभोक्ता को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 80 लाख करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा है। मात्र 1 हॉर्स पॉवर स्वीकृत भार वाले उपभोक्ता का बिल देखकर होश उड़ गए। मामले पर कांग्रेस नेता व रीवा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सिद्धार्थ तिवारी ने कहा है कि लंगड़ी सरकार बचाने के चक्कर में शिवराज यह भी भूल गए कि यह बिजली का बिल है विधायक खरीदने का नहीं।

Click Electricity bill: शिवराज ने कहा हाफ तो कमलनाथ ने कहा फुल बिल माफ करे सरकार

दरअसल, दिग्घी निवासी रिचकन राम तिवारी 1 एचपी का पॉवर उपयोग करते हैं किन्तु अप्रैल माह का उनका बिल 80 लाख करोड़ रुपए आया है। इस बिल की अंतिम देय तिथि 8 मई थी। इस बिल को देखकर उपभोक्ता के होश उड़ गए हैं क्योंकि वह पूरे जीवन की कमाई के साथ घर-जमीन भी बेच दे तो यह रुपए भरने संभव नहीं हैं। संकट के इस दौर में उसके ऊपर दोहरा संकट आ पड़ा है। वह संक्रमण से बचने के लिए घर में रहे या कनेक्शन कटने से बचने के लिए बिजली विभाग का चक्कर लगाए।

मामले पर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा है कि इतने बिल से परमाणु विस्फोट करेंगे क्या? उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'शिवराज जी अपनी लँगड़ी सरकार को बचाने में इतने मशगूल हैं कि ये भी भूल गए, यह राशि 2 एचपी मोटर के बिजली बिल की है, ना कि विधायक खरीदने की। शिवराज जी आप 100 रूपये के बिल का सपना दिखा रहे थे क्या अब 80 खरब के बिल से परमाणु विस्फोट करेंगे?'

शिवराज जी अपनी लँगड़ी सरकार को बचाने में इतने मशगूल है की ये भी भूल गए, यह राशि 2 एचपी मोटर के बिजली बिल की है,नाकि विधायक खरीदने की।#शिवराज जी आप 100rs के बिल जला रहे थे क्या अब 80 खरब के बिल में परमाणु विस्फोट करेंगे? MP माँगे दिल से, कमल नाथ फ़िर से! @OfficeOfKNath @INCMP pic.twitter.com/tjYJrITDRP

— Siddharth Tiwari (@SiddharthCong) June 6, 2020

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश भर से लगातार बिजली बिल ज्यादा आने की शिकायतें आ रही हैं। लॉकडाउन के वजह से मीटर का रीडिंग भी नहीं लिया जा रहा है ऐसे में अचानक से इतना ज्यादा बिजली बिल आने का लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सरकार से तीन महीनों के बिजली बिल माफ करने का मांग कर रहा है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिल 100 रुपए तक है उन्हें 50 रुपए देने हैं, जिनका बिल 100 से 400 तक है उन्हें 100 रुपए देने हैं वहीं जिनका 400 से ज्यादा है उन्हें देय राशि का आधा पैसा देना होगा।