MP: नशे में धुत डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज, वायरल वीडियो ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल

डिंडौरी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के बजाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. विपिन राजपूत का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने उन्हें पद से हटा दिया। वीडियो में डॉ. राजपूत को सरकारी बंगले में कथित तौर पर नशा करते हुए देखा गया था।

यह वीडियो मंगलवार को सामने आया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के निर्देश दिए और बुधवार को कार्रवाई की। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए समनापुर बीएमओ डॉ. चंद्रशेखर धुर्वे को बजाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

वीडियो में डॉ. विपिन राजपूत एक हाथ में बोतल और दूसरे में चिलम लिए दिखाई दे रहे हैं। वे मुंह से धुआं निकालते नजर आते हैं और उनके आसपास कुछ अन्य लोग भी बैठे हैं जिनके उनके स्टाफ या साथी डॉक्टर होने की आशंका है। यह वीडियो कथित तौर पर सरकारी आवास का बताया जा रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद डॉ. राजपूत ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उनके मुताबिक, उन्होंने हाल ही में सरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर की अनुपस्थिति पर वेतन काटा था और स्टाफ को ईमानदारी से काम करने की हिदायत दी थी जिसके बाद यह साजिश रची गई।

उन्होंने दावा किया कि वीडियो करीब दो साल पहले का है और उसमें उनके साथी डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे नशा नहीं कर रहे थे और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से वायरल किया गया है। फिलहाल वे जबलपुर में ट्रेनिंग पर हैं।

मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज पांडे ने कहा था कि वीडियो की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बुधवार को डॉ. राजपूत को तत्काल प्रभाव से बीएमओ पद से हटा दिया। साथ ही शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दो वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारियों को भी निलंबित कर सहायक संचालक कार्यालय में अटैच किया गया है।

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, बजाग में पदस्थ प्रभारी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी कुलदीप मरावी और करंजिया के उद्यान अधिकारी हर प्रसाद अहिरवार को शासकीय बैठकों से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य पूरे न करने के आरोप में निलंबित किया गया है।