मध्य प्रदेश के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं, आयकर में छूट ऊंट के मुंह में जीरा के समान: कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि देश में विकास दर नीचे है, लेकिन भाषण ऊंचे स्तर पर हैं। उद्योगपतियों के सोलह लाख करोड़ रुपए दस साल में माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है।

Updated: Feb 01, 2025, 06:01 PM IST

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार बजट पेश किया। इस पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आयकर में छूट को ऊंट के मुंह में जीरा के समान बताया है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'केंद्र सरकार का आज पेश किया गया बजट निराशाजनक है। मध्य प्रदेश के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं।
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर है और प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है।मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं और धान का बड़ा हुआ एमएसपी देने, किसानों की आमदनी दुगनी करने, लाडली बहनों को ₹3000 महीने देने जैसे वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कोई मदद नहीं दी है।'

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कमलनाथ ने आगे लिखा, 'प्रदेश के नौजवानों के रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश खाली हाथ ही रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग को आयकर में जो छूट दी गई है, वह ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कुछ नहीं है।'

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि बीजेपी के लोग देश को लूट और बेच रहे हैं। इससे पहले भी जब-जब मोदी बजट लाए हैं, देश निराश ही हुआ है। भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय हो गया है। 'लूटो और बेचो देश को' वाली नीति पर काम हो रहा है। देश में विकास दर नीचे है, लेकिन भाषण ऊंचे स्तर पर हैं। उद्योगपतियों के सोलह लाख करोड़ रुपए दस साल में माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है।

वहीं, भाजपा नेताओं ने बजट की तारीफ की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इसमें विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। बजट में कृषि और किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख तक हो जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने के फैसले की तारीफ की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि यह विकसित भारत के रूप में नए भारत के विजन वाला बजट है। सभी वर्गों का ख्याल मोदी सरकार ने रखा है।