NAFED के माध्यम से MP में प्याज की खरीदी करे सरकार, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश के सभी प्याज उत्पादक जिलों में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्याज खरीदी केंद्र शीघ्र खोले जाएँ। साथ ही खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया जाए: दिग्विजय सिंह

Updated: May 27, 2025, 07:25 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादक किसानों का बुराहाल है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण प्याज की तैयार फसल खेतों में सड़ गई। जब किसान बची हुई उपज लेकर मंडी पहुंचे तो दाम इतने गिरे हुए हैं कि लागत तो दूर ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकल रही है। प्याज उत्पादक किसानों की पीड़ा और वर्तमान संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और राज्य में तत्काल प्याज खरीदी की मांग की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री को संबोधित पत्र में दिग्विजय सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, आगर-मालवा, राजगढ़ सहित कई जिलों में किसानों द्वारा लाभ की आशा में कठिन परिश्रम करके प्याज का भारी उत्पादन किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें प्याज 2 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचना पड़ रहा है, जिससे किसान भारी आर्थिक संकट में हैं और लागत मूल्य तक वसूल नहीं कर पा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ (नाफेड) का गठन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए किया गया था। लेकिन नाफेड ने किसानों से अभी तक कोई खरीदी प्रारंभ नहीं की है, जिससे किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को कम मूल्य पर बेचनी पड़ रही है। सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें उनकी फसल का उचित दाम सुनिश्चित की जाए।

सिंह ने मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से प्रदेश में तत्काल प्याज की खरीदी प्रारंभ करवाई जाए तथा खरीदी प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर किसानों से सीधी खरीदी सुनिश्चित की जाए। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी प्याज उत्पादक जिलों में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्याज खरीदी केंद्र शीघ्र खोले जाएँ। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को उनकी फसल के मूल्य के भुगतान में विलंब न हो। उन्होंने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार किसानों की प्याज की फसल को अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर खरीदे। साथ ही सरकार प्याज के भंडारण की समुचित व्यवस्था भी करे।